Bihar Land Dispute : बिहार में जमीन विवादों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. 21 जून को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवालने प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) के माध्यम से बताएं कि अधिकारियों को 90 दिनों के भीतर जमीन से जुड़ी विवादों को सुलझाने का निर्देश दिया है.
मंत्री ने बताया कि, इन विवादों का समाधान विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण समय पर नहीं हो रहा था, लेकिन अब 10,000 नए कर्मचारियों की बहाली हुई है इसके बाद इस समस्या का निपटान होगा.
मंत्री ने यह भी बताया कि भूमि राजस्व विभाग बिहार सरकार (Land Revenue Department Bihar Government) द्वारा लगातार लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश किया जा रहा है.
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इसके अलावा ही, भूमि सर्वेक्षण के कार्य को भी शुरू करने की घोषणा की गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने बताया कि, विभाग ने 10,000 सर्वे कर्मियों की बहाली के लिए कार्ययोजना तैयार किया है और
इसमें विशेष सर्वेक्षण के 835, कानूनगो के 458, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 353, और लिपिक के 742 पदों पर बहाली की जाएगी. बिहार के सभी 38 जिलों में भूमि सर्वेक्षण (Land Survey) के कार्य की तेजी से शुरुआत होगी.
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि, बिहार सरकार की भूमि सर्वेक्षण (Land Survey) पहली प्राथमिकता है और इससे ही जमीन से जुड़ी सभी दस्तावेज़ों को अद्यतन किया जाएगा. इसके अलावा, भूमि संबंधी झगड़ों को भी रोका जाएगा. इसके साथ ही, राजस्व न्यायालय (Revenue Court) में भी जल्द मामले का निपटारा किया जाएगा.
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