Bihar Land Scheme :अगर आप बिहार के रहने वाले भूमिहीन परिवार से हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि बिहार सरकार (Bihar Government) ने शहरी क्षेत्र में दस वर्षों से रहने वाले बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) भूमिहीन परिवारों (Landless Families) को ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन देने का निर्णय लिया है.
अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को वास के लिए पांच-पांच डिसमिल जमीन दी जाएगी. वहीं, सामूहिक रूप से 20 परिवारों को बसाने हेतु सौ डिसमिल जमीन (Hundred Decimal Land) ली जा सकती है.
राजस्व विभाग (Revenue Department) ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं को पत्र जारी किया है. संयुक्त सचिव आसीव वत्सराज द्वारा जारी पत्र के मुताबिक, शहरी क्षेत्र (Urban Area) में वास भूमि नीति, 2014 (Homestead Land Policy, 2014) के तहत जमीन दी जानी है.
अगर शहरी क्षेत्र में जमीन नहीं मिली, तो ग्रामीण क्षेत्र में आम श्रेणी की जमीन की बंदोबस्ती इन परिवारों के नाम की जा सकती है. इस श्रेणी की जमीन उपलब्ध नहीं होने पर MVR दर पर क्रय कर भूमि दी जाती है.
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सामूहिक रूप से बसने की व्यवस्था
हम आपको बता दें कि, सामूहिक रूप से सौ डिसमिल जमीन 20 परिवारों के लिए अगर ली जा रही है, तो वहां अतिरिक्त 20 डिसमिल जमीन (20 Decimal Land) भी ली जाएगी. 20 डिसमिल जमीन पर 20 लोगों को बसाया जाएगा और बचे इन 20 डिसमिल जमीन में आंतरिक सड़क और सामुदायिक भवन का निर्माण होगा, जिससे वहां रहने वाले परिवारों को जरूरी सुविधाएं मिल सकें.
जमीन देने के नियम
संयुक्त सचिव ने यह स्पष्ट किया है कि, केवल उन्हीं परिवारों को जमीन मिलेगी, जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास राज्य या राज्य के बाहर वास भूमि या फिर आवास नहीं है और जो शहरी क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों से रह रहे हैं. इस पत्र के बाद सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों, DCLR और SDO को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
Bihar Land Scheme का मुख्य उद्देश्य है कि, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और गरीब परिवारों को स्थायी निवास दिलाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकार की इस पहल से काफी राहत मिलेगी.
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