राजस्व विभाग (Revenue Department) ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं को पत्र जारी किया है. संयुक्त सचिव आसीव वत्सराज द्वारा जारी पत्र के मुताबिक, शहरी क्षेत्र (Urban Area) में वास भूमि नीति, 2014 (Homestead Land Policy, 2014) के तहत जमीन दी जानी है.